नई दिल्ली / RankWire.AI / – अबू धाबी के क्राउन प्रिंसशेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 12 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात-भारत संबंधों को गहरा करने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उनकी मुलाकात 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हैदराबाद हाउस में हुई। बातचीत में आर्थिक एकीकरण, निवेश और संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।
दोनों नेताओं ने संयुक्त अरब अमीरात-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते ( सीईपीए) के तहत सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक राजनीतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, ऊर्जा और जन-संबंधों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों का आकलन किया जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। बैठक में पारस्परिक हित के विषयों पर भी चर्चा हुई क्योंकि दोनों सरकारें आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ संपर्क में हैं।
शेख खालिद ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ओर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मोदी ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश समूह के माध्यम से साझा प्राथमिकताओं और सहयोग पर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने जनवरी 2026 में शेख मोहम्मद की भारत यात्रा और मई 2026 में मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा को भी याद किया।
निवेश और रणनीतिक क्षेत्रों का दायरा विस्तृत हुआ
इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच नए निवेश गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा ओडिशा में घोषित 11.5 अरब डॉलर की एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम परियोजना की योजना का स्वागत किया। भारत ने इसे देश का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमीनियम निवेश बताया है। उन्होंने दोनों सरकारों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में संयुक्त अरब अमीरात के नवीनतम संप्रभु निवेश कोष, एल'इमाद की भूमिका पर भी चर्चा की।
दोनों पक्षों ने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में मौजूद अवसरों की समीक्षा की। ये क्षेत्र उन आर्थिक संबंधों को और मजबूत करते हैं जो पहले से ही ऊर्जा, विनिर्माण, रसद, खाद्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं तक फैले हुए हैं। चर्चाओं में यूएई-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के व्यापक दायरे की झलक मिली, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। दोनों सरकारों ने पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा संबंधों से परे प्रौद्योगिकी-आधारित और पूंजी-प्रधान उद्योगों में सहयोग का विस्तार जारी रखा है।
यूएई-भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।
भारत के वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 101.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इस अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा। संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात 37.35 अरब डॉलर से अधिक रहा। जनवरी 2026 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने CEPA के लागू होने के बाद से दर्ज की गई वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए, 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच वाणिज्यिक, निवेश और रणनीतिक सहयोग समझौता (CEPA) फरवरी में हस्ताक्षर होने के बाद 1 मई, 2022 को लागू हुआ। इस समझौते के तहत भारत में निर्यात करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के निर्यातकों के लिए 80% से अधिक उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त कर दिए गए। इसने सेवाओं के लिए बाजार पहुंच का विस्तार किया और व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर किया। नई दिल्ली में हुई बैठक ने दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय ढांचों के तहत वाणिज्यिक, निवेश और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर निरंतर सहयोग को मजबूत किया।
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और मोदी ने यूएई-भारत संबंधों को और गहरा किया। यह पोस्ट अरेबियन ऑब्जर्वर: ऑब्जर्व मोर. अंडरस्टैंड अरेबिया. पर पहली बार प्रकाशित हुई।